सात चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव, 19 अप्रैल से 1 जून तक मतदान, 4 जून को नतीजे

नई दिल्ली। लोकसभा के लिए निर्वाचन आयोग (ईसी) ने चुनाव कार्यक्रम का एलान कर दिया है। इसके साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। चुनाव आयोग ने सात चरणों में चुनाव कराने का एलान किया। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज की वोटिंग एक जून को होगी। वहीं 4 जून को नतीजे आएंगे। आयोग कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम और खाली हुई उपचुनाव की सीटों पर भी चुनावों का एलान किया है।

लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को

पहला चरण
मतदान: 19 अप्रैल
राज्य: 21
लोकसभा सीटें: 102

दूसरा चरण
मतदान: 26 अप्रैल
राज्य: 13
लोकसभा सीटें: 89

तीसरा चरण
मतदान: 7 मई
राज्य: 12
लोकसभा सीटें: 94

चौथा चरण
मतदान: 13 मई
राज्य: 10
लोकसभा सीटें: 96

पांचवां चरण
मतदान: 20 मई
राज्य: 8
लोकसभा सीटें: 49

छठा चरण
मतदान: 25 मई
राज्य: 7
लोकसभा सीटें: 57

सातवां चरण
मतदान: 1 जून
राज्य: 8
लोकसभा सीटें: 57

नतीजे: 4 जून 2024

देश के सबसे बड़े आम चुनाव लोकसभा चुनाव में इस बार 96.88 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर नई सरकार बनाने जाएंगे। देशभर में सात चरणों में चुनाव संपन्न होगा।  इसके साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। 18 वर्ष के ऊपर के 21.5 करोड़ मतदाता इस बार चुनाव में शामिल है। 55 लाख एवं का उपयोग आम चुनाव में होगा। 1.82 करोड़ वोटर मतदाता सूची में पहली बार शामिल हुए हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग पहली बार करने जा रहे हैं। 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 21 करोड़ मतदाता इस बार चुनाव में शामिल रहेंगे। चुनाव संपन्न करने के लिए देशभर में 10.50 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। पहली बार जुड़े मतदाताओं में 85 लाख महिला मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग पहली बार करेंगे। चुनाव आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह सभी जानकारियां प्रेस को दी। 2019 के चुनाव में 91.20 करोड़ मतदाता थे जो अब बढ़कर लगभग 97 करोड़ हो गए हैं। आम चुनाव को संपन्न कराने में तकरीबन डेढ़ करोड़ अधिकारी कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे।

 

85 साल के मतदाता घर से वोट कर सकेंगे

इस बार चुनाव आयोग ने 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई है कि वह अपने घर से ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह भी बताया कि इस बार चुनाव में पूरे देश में 2.8 लाख ऐसे मतदाता है जिनकी उम्र 100 वर्ष के ऊपर है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के लिए हर जरूरी सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं पीने के पानी महिला पुरुष के लिए अलग-अलग बाथरूम धूप से बचने के लिए तंबू पंडाल लगाने की व्यवस्था होगी। आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी को खड़ा करने पर संबंधित पार्टी को चुनाव आयोग के समक्ष यह स्पष्टीकरण भी देना होगा कि आखिर क्यों उसने आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतरा क्या उसे राजनीतिक दल को साफ सुतरी छवि वाला प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। चुनाव आयोग ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ-साथ अंतर राज्य बॉर्डर पर भी सुरक्षा की दृष्टि से सत्य निगाहें रखी जा रही है। अवैध रूप से पैसे हथियार या और कोई अन्य चीज इधर-उधर ना हो सके इसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है और सभी को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई है।

नए मतदाताओं में 85 लाख महिलाएं, 1 अप्रैल से 13.4 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे

उन्होंने कहा कि महिला मतदाताओं को जोड़ने में भी हमने मेहनत की है। देश के 12 राज्य ऐसे हैं, जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा हो गई है। इस बार 18 से 19 वर्ष के 1.8 करोड़ मतदाताओं में 85 लाख तो महिला मतदाता हैं। 17 से ज्यादा उम्र के 13.4 लाख नए मतदाताओं की अग्रिम अर्जियां हमारे पास आ चुकी हैं। ये ऐसे वोटर होंगे, जो 1 अप्रैल को 18 साल की उम्र पूरी कर लेंगे।

1950 टोल फ्री नंबर, शिकायत पर सख्त कार्रवाई होगी

चुनाव आयोग ने अपनी पत्रकार वार्ता में स्पष्ट कहा है कि उसकी अप या अन्य माध्यम से पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 भी चुनाव आयोग के माध्यम से जारी किया गया है। पैसे की गलत उपयोग और इस्तेमाल पर भी सख्त नजर रहेगी इसकी निगरानी के लिए भी व्यवस्था की गई है और अलग-अलग स्तर पर टी में लगाई गई है इनकम टैक्स से लेकर आर्थिक अपराध को रोकने वाले हर एजेंसी अपना काम करेगी।

सोशल मीडिया पर नजर रहेगी
सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों को पहले जांच पैर रखने के बाद ही आगे भेजा जाना उचित होगा। हिंसा भड़काने वाली या दुर्भावनाएं फैलाने वाली सोशल मीडिया पोस्टों पर नजर रहेगी और उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकेगी। चुनाव आयोग ने सभी से अपील की है सोशल मीडिया पर आने वाले खबरों की पहले पुष्टि करने उसके बाद ही उसे आगे किसी अन्य को भेजें।

मतदाता सूची की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को शामिल किया गया
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है ताकि बाद में कोई यह नहीं कहे कि हमें नहीं बताया गया। जिलाधिकारियों ने हर जिले में राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की हैं। उनकी आपत्तियों का निराकरण किया गया है।

भारत में मतदाताओं की संख्या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के कुल मतदाताओं से कहीं ज्यादा
राजीव कुमार ने कहा कि भौगोलिक, सांस्कृतिक रूप से विविध इस देश के सबसे बड़े चुनाव के लिए हमने दो वर्ष तक तैयारी की है। हमारे पास 97 करोड़ मतदाता हैं। यह संख्या अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के कुल मतदाताओं से कहीं ज्यादा है। हमारे पास 10.5 लाख मतदान केंद्र हैं, जिनकी जिम्मेदारी डेढ़ करोड़ लोगों के पास होती है। 55 लाख ईवीएम हैं। चुनाव आयोग अब तक 17 आम चुनाव और 400 से ज्यादा विधानसभा चुनाव करा चुका है। पिछले 11 चुनाव शांतिपूर्ण रहे हैं। अदालती मुकदमे कम हुए हैं।

 

नेताओं का बाहुबल-धनबल काम नहीं आएगा
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव में हिंसा कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस बार नया प्रयोग किया जा रहा है। जो भी हमें सख्ती से करना होगा, हम करेंगे। हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। वहां टीवी, सोशल मीडिया, वेब कास्टिंग, 1950 हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल होगा। इस पर निगरानी के लिए हर जिले के ऐसे कंट्रोल रूम में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जहां भी शिकायत मिलेगी, वहां सख्त कार्रवाई होगी। जिन लोगों के पास गैर जमानती वॉरंट हैं और जो हिस्ट्रीशीटर्स हैं, उन पर देशभर में कार्रवाई की जा रही है। जो लोग तीन साल से किसी एक जिले में पदस्थ हैं, उन्हें बदलने को कहा गया है। जहां भी वॉलंटियर और अनुबंध पर लोग काम कर रहे हैं, उन्हें चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। कुछ राज्यों में धन का उपयोग ज्यादा है। हम इससे भी निपट रहे हैं। पिछले 11 चुनाव में 3,400 करोड़ रुपये की नकदी के गैरकानूनी इस्तेमाल को रोका गया है। 2017-18 के मुकाबले 2022-23 में ऐसे धन की जब्ती में 835 फीसदी का इजाफा हुआ है। शराब, कैश, कुकर, साड़ी बांटने जैसे तरीकों को रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बैंक भी यह देखेंगे कि कहीं अचानक से नकदी की मांग में इजाफा तो नहीं हो रहा। हर बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क मार्ग पर सख्त निगरानी होगी। जहां हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड उड़ानें उतरेंगी, वहां सामान की जांच होगी।