केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य योजना का अनुदान बंद किया

भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के तहत दिए जाने वाला अनुदान बंद कर दिया है। केंद्र सरकार के अनुदान बंद हो जाने से मध्य प्रदेश की 3960 संस्थाएं बंद होने की कगार पर आ गई हैं। यह संस्थाएं केंद्र सरकार के अनुदान पर संचालित हो रही थी। इन संस्थाओं से 28000 बच्चों को लाभ मिल रहा था।
मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं निजी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं । केंद्र सरकार के अनुदान बंद हो जाने से अब स्वयंसेवी संस्थाओं को स्वयं के खर्चे पर केंद्र सरकार की यह योजना संचालित करना संभव नहीं होगा। जिसके कारण अगले वित्त वर्ष से सभी स्वयंसेवी संस्थायें बाल योजनाएं स्वयं के खर्चे पर संचालित करना संभव नहीं होगा।
भारत सरकार के आदेश पर मध्य प्रदेश महिला और बाल विकास संचालनालय द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को 19 सितंबर को जो पत्र जारी किया गया है। उसके अनुसार अनुदान प्राप्त कर रही संस्थाओं की सूची और संस्थाओं की सहमति मांगी गई है। 2024-25 तक का बजट इन संस्थाओं का स्वीकृत किया गया था। अगले वित्त वर्ष से केंद्र सरकार यह राशि नहीं देगी। स्वयं के खर्चे पर जो संस्थाएं बाल योजनाओं को चलाना चाहती हैं। उन संस्थाओं की सहमति सरकार ने मांगी है।
केंद्र सरकार की बाल योजनाएं बंद हो जाने के कारण बच्चों के पालन पोषण और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का खतरा फिर बढ़ाने की संभावना है। संस्था अपने स्वयं के वित्तीय स्रोत से जो कार्य अभी संचालित कर रही थी। वह अर्थाभाव के कारण करना संभव नहीं होगा। संस्थाओं की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है। जेजे एक्ट के तहत इन्हें संस्थाओं का संचालन बिना सरकारी सहयोग के संभव ही नहीं है।