जबलपुर। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को पद से हटाए जाने की मांग की गई है। एसोसिएशन ने महाधिवक्ता पर आरोप लगाया है की इंदौर, ग्वालिवर तथा जबलपुर एवं नई दिल्ली में दो सैकड़ा से अधिक शासकीय अधिवक्ताओं की नियक्तियां मध्य प्रदेश शासन से नियम विरुद्व तरीके से करायी गई है। उक्त नियुक्तियों की अनुशंसा महाधिवक्ता द्वारा की गयी थी।
एसोसिएशन का आरोप है कि फरवरी 2013 को शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति से संबंधित राजपत्र में प्रकाशित नियमों का पालन नहीं किया गया है। आरोप है कि महाधिवक्ता ने अपनी जाति वर्ग तथा रिश्तेदारो को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त है। जिनको हाईकोर्ट में वकालत का कोई अनुभव ही नहीं है और विगत तीन साल के निर्धारित 20 फैसले भी नहीं है। महाधिवक्ता कार्यालय में अनुसूचित जाति के मात्र दो अधिवक्ता एवं ओबीसी वर्ग के मात्र 6 अधिवक्ता है। अनुसूचित जन जाति के एक भी अधिवक्ता की नियुक्ति नहीं की गयी है। एसोसिएशन का आरोप है की महाधिवक्ता के अभिमत पर सरकार ने कानून के विपरीत ओबीसी वर्ग के साथ भेदभाव किया है। एसोसिएशन ने महाधिवक्ता द्वारा की गईं अवैधानिक नियुक्ति की जांच तथा उचित कार्यवाही करने की मांग ज्ञापन में की गई है।