केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर लगाएगी रोक

लैपटॉप आयात में होगी कटौती, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार वर्तमान में लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर रोक लगाने के तौर-तरीकों पर विचार कर रही है, जिससे देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लक्ष्य को प्रोत्साहित किया जा सके। सरकार की ओर से शुरूआत में आयात को मौजूदा स्तर से 5 फीसदी कम करने की संभावना तलाश की जा रही है ताकि जब आयात सीमा लागू हो, तो देश में उपकरणों की आपूर्ति में कोई व्यवधान न हो। अगस्त 2023 में, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए चुनिंदा आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए लाइसेंस की योजना की गई थी, लेकिन उद्यमों और अमेरिका जैसे व्यापारिक भागीदारों की चिंताओं के बाद सरकार ने नवंबर 2023 से ऑनलाइन आयात परमिट के लिए नई प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी। नई व्यवस्था में 7 आईटी हार्डवेयर उत्पादों को शामिल किया गया था, जिसे 31 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया था। इस सावधानी की प्रक्रिया के साथ, सरकार के द्वारा नई योजना के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयात को घटाने और घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए नए उपायों का परीक्षण किया जा रहा है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह प्रक्रिया पूरे संकेतों के साथ संभव है और राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही, कम से कम दो नई विदेशी कंपनियां भारत में विनिर्माण शुरू करने की योजना बना रही हैं, जिससे देश की नीति में स्थिरता और और उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके। इस प्रगति में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और विनिर्माण के सक्षमता में बढ़ोतरी को सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध धारणाएं लेने का प्रस्ताव किया गया है। यह स्थिति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रगति के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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