केंद्र सरकार ने दी PAN 2.0 और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी, कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

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नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को बैठक में कई अहम फैसले लिए। बैठक में PAN 2.0 को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैन कार्ड हमारे जीवन का हिस्सा है। यह मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। इसे अपग्रेड किया गया है। पैन 2.0 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही इनोवेशन मिशन के लिए 2750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
इसके साथ ही वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन को भी लागू करने पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा लाभ युवाओं और छात्रों का मिलेगा।  उन्होंने कहा कि शोध के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशनों की आवश्यकता होती है। यह बहुत महंगे होते हैं। पीएम ने इसे एक नए रूप में बदल दिया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में सभी विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को साझा करेंगे। सरकार सभी विश्व प्रसिद्ध जर्नल लाएगी। उनका सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2750 करोड़ की लागत से अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। युवाओं को नवाचार और उद्यमिता में आगे लाने के लिए भारत में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई थी। हमें पता लगा था कि अटल इनोवेशन मिशन के पहले संस्करण में स्थानीय भाषा को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए हमने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को लागू किया है। इसके तहत 30 ऐसे नवाचार केंद्र खोले जाएंगे जो स्थानीय भाषा में काम करेंगे।
प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा
केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन का एलान किया। इसके तहत 2,481 करोड़ रुपये से देशभर के एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और रसायन मुक्त भोजन के साथ लोगों के स्वस्थ रखने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन देशभर के एक करोड़ किसानों को कवर करेगा। पूरे देश में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती होती है।
इन परियोजनाओं पर भी लगी मुहर
बैठक में अरुणाचल प्रदेश में दो जल बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस पर 3,689 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में रेलवे की तीन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 160 किमी लंबी मनमाड-जलगांव चौथी लाइन बनेगी। इससे हर साल आठ करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। वहीं दूसरी परियोजना में भुसावल से खंडवा तक तीसरी और चौथी लाइन का काम होगा। इससे पूर्वांचल और मुंबई के बीच क्षमता बढ़ेगी। इस परियोजना पर 8,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे रोजगार शुरू होगा और किसानों, छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी।
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