सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के निलंबन पर सवाल उठाया, विपक्षी सदस्य को इस तरह बाहर करना गंभीर

दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के लंबित निलंबन पर गंभीर रुख अपनाया और विपक्ष के एक सदस्य को सदन से बाहर करने को “गंभीर मामला” बताया।

न्यायालय ने यह भी सवाल किया कि क्या विशेषाधिकार समिति किसी संसद सदस्य (सांसद) को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का ऐसा आदेश जारी कर सकती है? “इस तरह के अनिश्चितकालीन निलंबन का असर उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जिनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है?

सदस्य को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की विशेषाधिकार समिति की शक्ति कहां है?”कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ आम आदमी पार्टी (आप) नेता की राज्यसभा से उनके अनिश्चितकालीन निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगी। इसमें चड्ढा के वकील और भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) एन वेंकटरमणी को इस मुद्दे पर अपने-अपने तर्क और टिप्पणी जमा करने के लिए कहा।

चड्ढा को उनके खिलाफ विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान 11 अगस्त को संसद के उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि कथित तौर पर चयन समिति के लिए उनके नाम प्रस्तावित करने से पहले पांच राज्यसभा सदस्यों की सहमति नहीं ली गई थी।

आज सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह के अनिश्चितकालीन निलंबन का असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विपक्ष के एक सदस्य को सदन से बाहर किया जाना गंभीर मामला है। सीजेआई ने कहा “एक सदस्य जिसे चयन समिति का हिस्सा बनने के लिए अन्य सदस्यों की सहमति को सत्यापित करना चाहिए था लेकिन क्या यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है? विपक्ष के सदस्य को सदन से बाहर करना एक गंभीर मामला है। वह एक अलग आवाज़ का प्रतिनिधि है सत्तारूढ़ दल की तुलना में और यह संवैधानिक न्यायालय के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। अनिश्चितकालीन निलंबन चिंता का कारण है और 75 दिन बीत चुके हैं!”

सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि अदालत पूछेगी कि क्या चड्ढा अपने कार्यों के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हैं और क्या राज्यसभा अध्यक्ष ऐसी माफी स्वीकार करना चाहते हैं। सीजेआई ने कहा, “यदि नहीं, तो हम कानून को सीधा बनाएंगे और हम कानून को सीधा बनाएंगे।”

चड्ढा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि सांसद राज्यसभा का सम्मान करते हैं और उन्होंने पहले भी माफी मांगी थी और अब फिर से ऐसा कर रहे हैं।