नई दिल्ली। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है। लोकसभा चुनाव की तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी तो कई बार अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे हमले कर चुके हैं। इससे तिलमिलाई भाजपा ने भी कई बार पलटवार किए हैं और कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है। इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि अग्निवीर भी भरपूर वेतन, पेंशन और बीमा राशि की सुविधा के साथ सामाजिक सुरक्षा के मजबूत बंकर में हैं। यही नहीं अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की सुविधा भी भाजपा शासित राज्यों में दी जा रही है। हरियाणा जैसे राज्य में जहां युवा सेना की सेवा के प्रति विशेष रुचि रखते हैं, वहां कांग्रेस अग्निपथ योजना के मुद्दे को लगातार उठा रही है।
एक इंटरव्यू में रक्षामंत्री ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि सेना में सेवा के दौरान यदि अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलता। सच यह है कि यदि किसी अग्निवीर की सेवा अवधि में दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दिए जाने का प्रविधान इस योजना में है। इसमें 48 लाख रुपये का बीमा है, जिसका प्रीमियम अग्निवीरों से नहीं लिया जाता है। 44 लाख रुपये का एक्सग्रेसिया भुगतान किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मृत्यु के बाद बचे हुए सेवाकाल का वेतन भी दिया जाता है। इसके साथ ही सरकार ने अलग-अलग बैंकों के साथ एमओयू किए हैं, जिसके तहत 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक का बीमा मुआवजा दिया जाता है। बीमा के लिए भी अग्निवीरों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। भारत सरकार अपने फंड से बीमा राशि का भुगतान करती है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीरों की चार वर्ष की सेवा के लिए यह सुविधाएं दी जा रही हैं, साथ ही उसके बाद के जीवन के लिए भी रोजगार के अवसर सरकार दे रही है। जितने भी अग्निवीरों को सेना में शामिल किया जा रहा है, उनमें से 25 प्रतिशत अग्निवीर मेरिट के आधार पर सेना में नियमित होकर सेवा जारी रखेंगे। बाकी बचे अग्निवीरों के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा जैसी राज्य सरकारों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया है। केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भी इनके लिए 10 प्रतिशत कोटे का प्रविधान है।
