सीएम शिंदे की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में मराठा आरक्षण के पक्ष में प्रस्ताव पारित; मनोज जारांगे-पाटिल से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया

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मुंबई. मराठा आरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बुधवार (1 नवंबर) को संपन्न हुई, जिसमें सभी दल ‘मराठा समुदाय’ को कोटा प्रदान करने पर सहमत हुए।

सीएमओ महाराष्ट्र द्वारा अपलोड किए गए एक पत्र में राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णयों का उल्लेख है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि समुदाय की मांग के अनुसार कोटा प्रदान करने के लिए सभी कानूनी उपाय किए जाएंगे। हालाँकि, पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रक्रिया में समय लगेगा और सभी को सरकार को मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय देने के लिए कहा गया है।

पत्र का अंत आंदोलन का चेहरा रहे मनोज जारांगे-पाटिल से अनशन खत्म करने और सरकार के साथ सहयोग करने की अपील के साथ होता है। सीएमओ द्वारा एक्स (पूर्व में twitter) पर अपने आधिकारिक हैंडल पर अपलोड किए गए पत्र में पारित प्रस्ताव पर नेताओं के नाम और उनके हस्ताक्षर भी हैं।

पत्र पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनिल परब, जयंत पाटिल, कांग्रेस नेता नाना पटोले, बालासाहेब थोराट और अन्य के हस्ताक्षर हैं।

पत्र में आंदोलन के नाम पर विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शन की घटनाओं पर भी कड़ा संज्ञान लिया गया है। सर्वदलीय बैठक के बयान में कहा गया है कि हिंसा की ऐसी घटनाएं मराठा आरक्षण विरोध को “बदनाम” करती हैं और स्पष्ट रूप से उल्लेख करती हैं कि राज्य में किसी को भी कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।

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