‘लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू हो जाएगा सीएए’, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एलान

कार्यक्रम के दौरान उनसे राष्ट्रीय लोकदल (रालोद), शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछा गया। इस पर गृहमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) परिवार नियोजन में भरोसा करती है, लेकिन राजनीति में नहीं। शिअद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, 2024 का चुनाव एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच नहीं, बल्कि विकास और केवल नारे देने वालों के बीच होगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ पर उन्होंने कहा, नेहरू-गांधी परिवार के वारिस को इस तरह के मार्च के साथ आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 1947 में देश के विभाजन के लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार थी।

यूपीए की गड़बड़ियां जानने के लिए जरूरी था श्वेत पत्र
संसद में सरकार की ओर से पे किए गए श्वेत पत्र पर शाह ने कहा, यह जरूरी था, क्योंकि देश को यह जानने का पूरा हक है कि कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने 2014 में सत्ता खोने से पहले क्या गड़बड़ी की थी। दस साल बाद हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को फिर से जिंदा किया है। विदेशी निवेश आया है और कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए, श्वेत पत्र प्रकाशित करने यह सही समय है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) पर अमित शाह ने कहा कि चुनाव से पहले इसे लेकर अधिसूचना आ जाएगी। इस संबंध में नियम जारी करने के बाद इसे लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि सीएए किसी के लिए भी नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। भड़काया जा रहा है। सीएए केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद यहां आए हैं। यह किसी की भारतीय की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है।

अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देश के लोग 500-550 वर्षों यह मानते थे कि जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां मंदिर बनना चाहिए। लेकिन, तुष्टिकरण की राजनीति और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राम मंदिर के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई।