दिल्ली. भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने बुधवार (8 नवंबर) को वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए शहर में कृत्रिम बारिश लागू करने की अपनी योजना की घोषणा की, जिससे देश का राजधानी क्षेत्र वर्तमान में जूझ रहा है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(IIT)-कानपुर द्वारा प्रस्तुत एक व्यापक योजना द्वारा सुझाई गई इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को काफी कम करना और समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
कथित तौर पर आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद, अधिकारी योजना को लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।
भारतीय राजधानी में प्रदूषण का संकट खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी से ऊपर और उससे भी ऊपर पहुंच गया है, जिससे उत्तर भारत के लाखों निवासियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो गया है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस जहरीली हवा में सांस लेने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस सहित कई बीमारियाँ होती हैं।
डॉक्टर तो यहां तक कहते हैं कि वायु प्रदूषण हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों का कारण बन सकता है। वायु प्रदूषण के स्रोत वाहनों के उत्सर्जन और निर्माण धूल से लेकर खेत की आग से निकलने वाले धुएं तक भिन्न-भिन्न हैं।
कृत्रिम बारिश, क्लाउड सीडिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्रेरित होती है, जिसमें वायुमंडल में ऐसे पदार्थों को शामिल करके वर्षा को बढ़ावा देने की प्रक्रिया शामिल होती है जो क्लाउड संघनन या बर्फ के नाभिक के रूप में कार्य करते हैं।
ऐसा करने का उद्देश्य वर्षा को बढ़ाना और बाद में प्रदूषकों की हवा को साफ़ करना है, जिससे किसी विशेष क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके।
शीर्ष अदालत द्वारा सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए, जिसके बाद दिल्ली सरकार को कृत्रिम बारिश की पहल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से भी बात करनी चाहिए।
शुक्रवार (10 नवंबर) को, दिल्ली सरकार ने अदालत को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने और अभिनव समाधान को लागू करने में केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध करने की योजना बनाई है।
सभी हितधारकों को शामिल करके, सरकार को प्रदूषण संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक समर्थन और संसाधन जुटाने की उम्मीद है।
