सरकार का विधानसभावार विकास पर फोकस

भोपाल। मप्र विधानसभा का मानसून सत्र एक जुलाई को शुरू होगा। 19 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में 14 बैठकें आयोजित होंगी। इस दौरान डॉ. मोहन यादव सरकार आर्थिक सर्वेक्षण, पूर्ण बजट और विभागीय प्रतिवेदन पेश करेगी। वित्त विभाग के अधिकारी बजट की तैयारी में जुट गए हैं। बजट में सरकार की प्राथमिकता सबसे अधिक विकास पर होगी। सरकार ने भाजपा विधायकों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में आगामी पांच साल की कार्ययोजना बताने को कहा है। विधायकों द्वारा विकास का जो खाका दिया जाएगा, उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा।  वित्त विभाग ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभागों से बजट के प्रस्ताव मंगाए गए हैं। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पास वित्त विभाग का जिम्मा है। उनके भाषण के लिए सभी विभागों से वित्त विभाग ने उपलब्धियां भी मंगाई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले लेखानुदान पेश किया था। सरकार ने जुलाई 2024 तक विभागों के नियमित खर्च के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। अब सरकार पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है।

विधायक बताएंगे पांच सालकी कार्ययोजना
विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में आगामी पांच साल का रोडमैप रखेंगे। वे सदन में बताएंगे कि आगामी पांच साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या और कैसे विकास कार्य करेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने सभी विधायकों से कहा है कि वे कलेक्टरों के साथ बैठकर योजनाओं की बारे में जानें और उनके आधार पर आगामी पांच साल की कार्ययोजना तैयार करें। विधानसभा सत्र में इसको लेकर चर्चा होगी और कार्ययोजना फाइनल की जाएगी। इस कार्य के लिए जो भी बजट लगेगा राज्य सरकार देगी। वहीं इस कार्य में सभी 29 सांसदों को भी कहा गया है कि वे अपने संसदीय क्षेत्र का रोडमैप तैयार कर केंद्र सरकार से योजनाओं स्वीकृत कराकर विकास कार्य करें। जिले के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र वार भी विकास कार्यों का विभाजन कर लिया जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं को प्राथमिकता में रखकर कार्ययोजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन पर जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर कार्य करें। आदर्श विधान सभाएं बनाने के लिए जरूरी विकास कार्य और उपाएं सुनिश्चित किए जाएंगे। विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले मुख्यमंत्री डा. यादव विधायकों के साथ बैठक कर विधानसभावार कार्यों की समीक्षा करेंगे।
विधायकों से पूछा जाएगा कि वे अपने विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए क्या कार्य करेंगे। वहीं इन कार्यों में जो भी बजट लगेगा वित्त विभाग के साथ मिलकर इसे भी स्वीकृत किया जाएगा। संभवत: यह बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय या मंत्रालय में वर्चुअली की जाएगी। वहीं मंत्रियों से भी कहा गया है कि वे अपने-अपने विभाग की योजनाओं को जानकारी ले और विधानसभा में पूरी ताकत से विपक्ष के आरोपों व सवालों को जवाब दें।