JABALPUR: नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के समस्त दस्तावेज पेश करने के निर्देश, आदेश का पालन नहीं करने पर चेतावनी

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी नर्सिंग काउंसिल (MPNRC) और इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) को वर्ष 2018 से 2022 तक नर्सिंग कॉलेजों को दी गई मान्यता और संबद्धता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी और न्यायमूर्ति एके पालीवाल की युगलपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार यह जनहित याचिका स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रदेश में बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज नियमों को ताक पर रखकर फर्जी तरीके से संचालित हो रहे हैं। इसमें कहा गया था कि नर्सिंग कॉलेजों को नियमविरुद्ध तरीके से मान्यता प्रदान की गई और वर्ष 2018 में तीन बार नियमों में संशोधन कर अपात्र कॉलेजों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।