मध्य प्रदेश में एक जुलाई से मानसून सत्र, मोहन यादव सरकार पेश करेगी पूर्ण बजट

भोपाल।मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र एक जुलाई को शुरू होगा। 19 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में 14 बैठकें आयोजित होंगी। इस दौरान डॉ मोहन यादव सरकार आर्थिक सर्वेक्षण, पूर्ण बजट और विभागीय प्रतिवेदन पेश करेगी। संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अनुमोदन के बाद विधानसभा सचिवालय ने अधूसिचना जारी कर दी है।

मानसून सत्र की बैठकें एक से पांच जुलाई तक लगातार चलेंगी। छह और सात जुलाई को शनिवार-रविवार का अवकाश रहेगा। इसके बाद 13-14 जुलाई और 17 जुलाई को अवकाश रहेगा। सत्र में 14 बैठकें होंगी। लोकसभा चुनावों के बाद होने वाला यह सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। इस समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ-साथ कई विधायक लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कुछ विधायकों को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। यदि विधायक लोकसभा चुनाव जीतते हैं तो उनकी सीटें खाली हो सकती हैं।

1.45 लाख करोड़ का लेखानुदान
राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले लेखानुदान पेश किया था। सरकार ने जुलाई 2024 तक विभागों के नियमित खर्च के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। जुलाई से पहले सरकार को पूर्ण बजट पेश करना होगा। विधायकों को भी प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 25 दिन का समय देना होता है। इस वजह से सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

वित्त विभाग भी बजट की तैयारियों में जुटा
वित्त विभाग ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभागों से बजट के प्रस्ताव मंगाए गए हैं। साथ ही सभी विभागों के साथ उप-सचिव स्तरीय बैठकें चल रही हैं। यह बैठकें पांच जून तक चलेंगी। इसके बाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें होंगी। मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पास वित्त विभाग का जिम्मा है। उनके भाषण के लिए सभी विभागों से वित्त विभाग ने उपलब्धियां भी मंगाई है।