भोपाल। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश किया। यह बजट चार लाख करोड़ से अधिक का है। जिसमें, किसान, युवा, लाडली बहनों समेत अन्य क्षेत्र में कई बड़े एलान किए गए हैं।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने भी विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन रखा है, प्रदेश का यह बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।
- जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए इस साल 17 हजार 133 करोड़ खर्च होंगे।
- मुरैना में प्रथम सोलर पावर स्टोरेज सेंटर बनेगा। सौलर ऊर्जा पर 19 हजार करोड़ खर्च होंगे।
- 1700 करोड़ रुपए से सुधरेंगी प्रदेश के शहरों की सड़कें।
- सिंहस्थ 2028 के लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से सुनियोजित सुविधाओं का विकास होगा।
- नगरीय अधोरंचना विकास में 18700 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो पिछले साल से 2000 हजार करोड़ ज्यादा हैं।
- मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का एलान। 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- सीएम केयर योजना के तहत कैंसर चिकित्सा के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।
- सीएम केयर योजना के तहत कैंसर चिकित्सा के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।
- गंभीर रोगियों को पीएम श्री एंबुलेंस सेवा का लाभ दिया जाएगा।
- प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मौजूद खेल मैदानों का उपयोग हेलीपेड के रूप में किया जा सकेगा।
पांच साल में एक लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 500 रेलवे ब्रिज भी बनाए जाएंगे। 2025-26 में 3500 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की घोषणा की गई। इसका बजट 100 करोड़ रुपए रखा गया है। क्षतिग्रस्त पुल निर्माण योजना शुररू होगी, इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्याबाई कौशल कार्यक्रम शुरू होगा
- प्रदेश में नौ अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ बनाए जाएंगे
- 25 करोड़ की लागत से एक सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा
- अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
- बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे।
- सिंचित क्षेत्र को 100 लाख हेक्टेयर किया
- सिंचाई के लिए 17863 करोड़ प्रस्तावित जाएगा
- सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस साल 24 फीसदी रकम अधिक खर्च होगी
मोटर व्हीकल टैक्स में छूट
वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में एलान किया गया है। नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15 फीसदी और बकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25 फीसदी की छूट मिलेगी।
प्रदेश की गोशालाओं में गायों के आहार के लिए अब तक रोज प्रति गाय 20 रुपये दिए जाते थे। लेकिन, बजट घोषणा में इसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। वहीं, राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी।
- किसान फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान
- धान उपार्जन के लिए 850 करोड़ का प्रावधान
- किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ देने 447 करोड़ की मदद प्रस्तावित
- प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की योजना शुरू की गई