जबलपुर। केबिनेट मंत्री राकेश सिंह की अध्य्क्षता में शुक्रवार को संभाग स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। इस दौरान संभाग के सभी सांसद, विधायक, महापौर के साथ एसीएस विनोद कुमार, अतिरिक्त एडीजी चंचल शेखर, कमिश्नर अभय वर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक संभाग स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रशासन में कसावट लाने के उद्देश्य से मुख्यामंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर यह बैठक आयोजित की गई है। जिससे कि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वरय हो सके। उन्होनें कहा कि विकसित भारत संकल्पप यात्रा में केन्द्र शासन व राज्यव शासन के विभिन्नय योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिलना सुनिश्चित हो जाये। उन्हो नें विशेष रूप से कहा कि मौजूदा समय में धान खरीदी में किसान परेशान न हो और इसमें गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। धान खरीदी में अनियमितायें बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
आदतन अपराधियों की निरस्त होगी जमानत
मंत्री श्री सिंह ने कानून और व्यीवस्थाड को लेकर कहा कि धार्मिक स्थल व अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर नियंत्रण, खुले में मांस मछली के विक्रय पर रोक शहरों में ट्राफिक व्यवस्थाप सुधार प्राथमिकता से करें तथा शासकीय कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये। एडीजे श्री शेखर ने कहा कि आदतन अपराधियों के जमानत निरस्त करने के साथ थानों के युक्ति युक्ता करण व चिंहित अपराधों में सजायाफ्ता का प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही रेत के अवैध उत्खन एवं परिवहन शराब के अवैध क्रय-विक्रय तथा अतिक्रमण व माफियाओं के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिये और कहा कि कानून का राज स्था पित हो इस दिशा में कार्यवाही करें। विधायक अशोक रोहाणी ने आवास योजना के लाभ तथा डॉ. अभिलाष पांडे ने प्रधानमंत्री आवास आवंटन आयुष्माश कार्ड खुले में मांस मछली के विक्रय पर नियंत्रण करने पर जोर दिया।
अवैध माइनिंग रोकन हुई चर्चा
बैठक में विकसित भारत संकल्पत यात्रा के तहत केन्द्र शासन की योजनाओं का शेष रह गये सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचानेए अवैध उत्खहन, जल-जीवन मिशन, बिजली, सड़क सुधार व ब्लैक स्पॉट को दूर करने, रेल्वे ओव्हर ब्रिज परियोजनायें, भवन निर्माण, स्वनच्छी भारत मिशन के साथ हरित क्षेत्रए वॉटर बॉडी एवं सीवरेज योजनाएं आदि विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा अवैध माइनिंग रोकने के लिये राजस्वं माइनिंग व पुलिस की टीम तत्पकरता से कार्य करने निर्देश दिए गए।