दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का मनीष सिसोदिया को झटका, नहीं मिली जमानत

दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस संजीव खन्ना और एस वी एन भट्टी की पीठ ने यह आदेश सुनाया।

कोर्ट ने कहा, “विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जो संदिग्ध हैं.. 338 करोड़ के हस्तांतरण के संबंध में स्थानांतरण स्थापित किया गया है। हमने जमानत खारिज कर दी है।”

पीठ ने कहा, हमने कहा है कि अगर इन 6 महीनों में सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो वे इस अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

सिसौदिया इस साल 26 फरवरी से हिरासत में हैं। उनकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा की जा रही है।

इस घोटाले में यह आरोप शामिल है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब लाइसेंस देने में मिलीभगत की थी। आरोपी अधिकारियों पर कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले दो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आप नेता ने राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने ईडी से कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए प्री-डेटिंग अपराध की तारीख तय की जानी चाहिए और ईडी कोई प्री-डेटिंग अपराध नहीं बना सकता है।

सीबीआई और ईडी ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वे इस मामले में आप को भी आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं।पीठ ने सीबीआई और ईडी से जानना चाहा था कि क्या रिश्वतखोरी का कोई सबूत है जो कथित घोटाले में मनीष सिसौदिया को फंसा सकता है।

इसने टिप्पणी की थी कि केवल इसलिए कि लॉबी समूहों या दबाव समूहों ने एक निश्चित नीति बदलाव का आह्वान किया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि भ्रष्टाचार या अपराध हुआ है जब तक कि इसमें रिश्वतखोरी का कोई तत्व शामिल न हो।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसौदिया का प्रतिनिधित्व किया।