शिवराज बोले- कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाया ‘तमाचा’, वह खुद को क्या समझती हैं?

कांग्रेस पर भी बरसे शिवराज
शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद से अल्पसंख्यकों को जो ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किये थे, उन्हें रद्द करने का फैसला सुनाया है। सत्ता संभालते ही ममता जी ने वोट बैंक की राजनीति की। ओबीसी सर्टिफिकेट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं तक के बना दिए। 118 जातियों को ओबीसी श्रेणी में डाला और बिना किसी नियम का पालन करते हुए अल्पसंख्यकों को भी ओबीसी सर्टिफिकेट दे दिए। इसे पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया है और उसे रद्द करने का फैसला किया है। कांग्रेस शासित राज्यों ने आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में भी ओबीसी के हकों पर डाका डालकर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का पाप और अपराध किया है।

राहुल को भी घेरा
शिवराज ने कहा कि ये कांग्रेस की सरकार थी, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, दलित और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने का पाप किया है। राहुल गांधी जी ने भी एक बड़ा सच स्वीकार किया। उन्होंने ‘संविधान सम्मान सम्मेलन’ में स्वयं कहा कि पूरा सिस्टम लोअर क्लास के खिलाफ है। मैं अंदर रहकर सिस्टम को देख रहा हूं। इसका मतलब है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों और बाद में मनमोहन सिंह हों, राहुल गांधी जी ने सिस्टम को अंदर रहकर देखा है। अब बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम लोअर क्लास के खिलाफ है।