Not court

भोपाल। प्रॉपर्टी, मकान मालिक और किराएदारों के विवाद अब सीधे तौर पर न्यायालय में नहीं जाएंगे। इसकी सुनवाई के लिए सरकार किराया न्यायालय और किराया अधिकरण बनाने जा रही है, जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। न्यायालय में कलेक्टर और एसडीएम को…
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