There is nothing wrong in criticizing the abrogation of Article 370.

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आलोचना करने वाले अपने व्हाट्सएप स्टेटस के लिए एक प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर कहा कि प्रत्येक नागरिक को राज्य के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। बॉम्बे हाई कोर्ट…
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